महिला आरक्षण कानून लागू करने की दिशा में सरकार की गंभीर पहल

सरकार ने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु दो विधेयकों को बजट सत्र में लाने का निर्णय लिया है। प्रस्तावित कानून मार्च 2029 तक प्रभावी होगा, जो महिला राजनीतिक भागीदारी को मजबूती देगा।